International Journal of Research and Analysis in Commerce and Management

भारतातील अल्पभूधारक शेतकरी व त्यांची स्थिती

2025-02-27T12:56:15+00:00

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून आज २१ व्या शतकातही भारतीय कृषी क्षेत्राचा उल्लेख केला जातो. भारतातील एकूण लोकसंख्या पैकी ७०% लोकसंख्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष शेती व शेतीशी सबंधित व्यवसायावर अवलंबून आहे. त्यामुळेच भारतीय अर्थव्यवस्थेला कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली जाते. १९४७ ला भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्या नंतर जमीन सुधारणा, कुळ कायदा, कमाल जमीनधारण या सारखे विविध कार्यक्रम राबविण्यात आले त्यामुळे भारतातील अतिरिक्त ठरलेली जमीन भूमिहीन, मागासवर्गीय, लोकांना वितरीत करण्यात आली. त्यामुळे भारतात मोठी जमीन धारणा असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण कमी जाले व सीमांत शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी, मध्यम शेतकरी, आणि मोठे शेतकरी असे प्रकार पडले गेले. यामध्ये सीमांत व अल्पभूधारक यांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे जवळपास ८५ टक्के इतके असून त्यांच्याकडे असणारे जमीनधारण क्षेत्र अत्यंत कमी आहे. असे असूनही अल्पभूधारक शेतकरी यांचे भारतीय शेतीमधील स्थान अत्यंत महत्वाचे आहे.

भोई समाजाविषयी विविध अभ्यासकांनी केलेल्या अभ्यासाचा संक्षिप्त आढावा

2025-02-27T13:04:49+00:00

भोई जमात ही भारतातील एक भटकी जमात असून ती विशेषतः महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर आढळते. या संशोधन प्रबंधात उपलब्ध अप्रकाशित पीएचडी प्रबंध, संशोधन लेख, पुस्तके व इतर संदर्भ ग्रंथांचा आधार घेत भोई समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, व सांस्कृतिक स्थितीचा संक्षिप्त आढावा घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या संशोधनातून भोई समाजाच्या पारंपरिक व्यवसाय, जीवनशैली, आणि शासनाच्या योजनांचा प्रभाव यांचा सखोल अभ्यास मांडण्यात आला आहे. याचा उद्देश भोई समाजाच्या अडचणी, आव्हाने, व त्यांच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी उपाय सुचविणे हा आहे.

Workplace Stress and Its Effects on Productivity: An Empirical Study of BPO Employees

2025-03-05T05:38:13+00:00

The Business Process Outsourcing (BPO) sector is known for its high-pressure work environment, which often leads to increased stress among employees. This study explores the impact of workplace stress on employee productivity in BPO organizations. The research identifies key stressors such as workload, shift timings, job insecurity, performance targets, and work-life imbalance, which significantly affect employee well-being and efficiency. A mixed-method research approach is adopted, combining quantitative data from employee surveys and qualitative insights from structured interviews. The study utilizes statistical tools to analyze the correlation between job stress and productivity levels. Findings suggest that excessive stress negatively impacts employees' performance, leading to reduced efficiency, higher absenteeism, and increased employee turnover. However, the research also highlights coping mechanisms, such as employee wellness programs, flexible work arrangements, and stress management training, which can help mitigate the adverse effects. The study concludes that organizations should implement proactive stress management strategies to enhance employee satisfaction and productivity. Practical recommendations for BPO firms include promoting a supportive work culture, providing mental health support, and optimizing workload distribution. This research contributes to the growing literature on workplace stress and offers valuable insights for HR professionals and business leaders in the BPO sector.

An Analysis of Companies Adopting Route for Resolution Through Ppirp (Pre-Package Insolvency Resolution Plan

2025-03-05T05:42:29+00:00

During Covid-19 pandemic and lock down, approximately 9% of the MSMEs i.e.,520 MSMEs had to shut down their businesses. This was brought into lime light by the survey conducted by National Small Industries Corporation Ltd. This led to a need to have some mechanism for MSMEs which ultimately brought PPIRP (Pre-packaged Insolvency Resolution Process) into existence in April, 2021 by way of amendment in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, to revive these enterprises in a quicker and cost effective way. Pre-packs help the resolution process of such debt distressed companies through an agreement between present owners and creditors. Since the introduction of PPIRP, India witnessed only eight cases that initiated for Pre-pack insolvency out of which only six cases were admitted which needs to be analysed.